‘ऑरेंज गेट – मरीन ड्राईव्ह’ मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्रातील अद्भुत बोगदा प्रकल्प!

ऑरेंज गेट – मरीन ड्राईव्ह बोगदा प्रकल्पासाठी टनेल बोरिंग मशीन चा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला. अखेर या प्रकल्पाच्या भुयारीकरणाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. यावेळी ऑरेंज गेट येथील लॉन्चिंग शाफ्ट येथून पहिले टनेल बोअरिंग यंत्र (टीबीएम) भूगर्भात सोडण्यात येणार आहे. या टीबीएमच्या माध्यमातून ऑरेंज गेट-मरीन ड्राईव्ह दरम्यान भुयारीकरण केले जाईल.

प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश –

चेंबूरहून सीएसएमटीपर्यंत पूर्व मुक्त मार्गाने अतिवेगाने आल्यानंतर मरीन ड्राईव्ह, चर्चगेटकडे जाणारी वाहने वाहतूक कोंडीत अडकतात. ही वाहतूक कोंडी दूर करून चेंबूर-मरीन ड्राईव्ह असा थेट प्रवास अतिवेगवान करण्यासाठी एमएमआरडीएने ऑरेंज गेट-मरीन ड्राईव्ह दरम्यान दुहेरी बोगदा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाढती वाहतूक आणि वाहतुकीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मुंबई शहरातील भूमिगत रस्त्याचे बांधकाम हाती घेतले आहे.

– प्रकल्पाचा खर्च: ₹ 8056 कोटी, पूर्णत्वाचा कालावधी: 54 महिने

– प्रकल्पाचे मुख्य फायदे- मुंबईतील पूर्व-पश्चिम उपनगरे आणि नवी मुंबई या भुयारी मार्गाद्वारे जोडली जाईल.

– प्रवासाचा वेळ 15-20 मिनिटांनी कमी होईल. इंधनाची बचत होईल.

– ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

– हा भारतातील पहिला शहरी बोगदा प्रकल्प असून तो घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागाखालून तसेच मध्य, पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई मेट्रो लाईन 3 (ॲक्वा लाईन) च्या 50 मी. खालून जातो.

– प्रकल्पाची एकूण लांबी 9.96 किमी आहे, ज्यामध्ये जवळपास 7 किमी भुयारी मार्ग आहे.

– प्रत्येक बोगद्यात 3.2 मीटर रुंदीचे 2 पदरी रस्ते, 1 पदरी आपत्कालीन रस्ता असेल. दोन्ही बोगद्यांमध्ये वेग मर्यादा वेग 80 किमी/तास इतकी असेल.

– दोन्ही बोगदे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एकमेकांशी प्रत्येकी 300 मी. अंतरावर क्रॉसपॅसेजद्वारे जोडले जातील.

– बोगद्यांमध्ये हवा खेळती राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या क्षमतेचे यांत्रिकीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे.

– आग प्रतिरोधक यंत्रणा, पुरेश्या प्रमाणात प्रकाश व्यवस्था, सुयोग्य व आधुनिक पध्दतीने वाहतूक विनिमयासाठी इन्टीलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (ITS) इत्यादी बाबींचे प्रयोजन आहे.

– प्रकल्पाच्या जमिनीखालील संरेखनामुळे भू-संपादन कमी होते, शहरी वातावरण जपते आणि शहरात कमीत कमी व्यत्यय सुनिश्चित करते.