मोदी सरकारचे दहशतवादाला ठोस उत्तर, धोरणांमध्ये झालेला कठोर बदल!

काँग्रेसच्या सत्ताराजातील 26/11 चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एक मोठा धक्का ठरला. या हल्ल्यानंतर अंतर्गत सुरक्षेतील त्रुटी, समन्वयातील कमतरता आणि किनारी सुरक्षेतील उणिवांवर गंभीर लक्ष केंद्रित झाले. परिणामी, पुढील कालावधीत मोदी सरकारने सुरक्षा क्षमता मजबूत करण्यासाठी संघटनात्मक व तांत्रिक सुधारणा केल्या. NIA, NSG हब्स, कोस्टल रडार चेन, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स यांसारखे महत्त्वाचे बदल याच काळात वेगाने राबवले गेले. त्यामुळे दहशतवादी धोके ओळखणे, रोखणे आणि त्वरित प्रतिसाद देणे यातील भारताची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली.

सुरक्षा धोरणातील प्रगत पावले –

गेल्या दशकभरात भारताच्या सुरक्षा धोरणात अधिक तांत्रिक आणि आक्रमक दृष्टिकोन विकसित होत गेला. सीमांवर स्मार्ट फेन्सिंग, ड्रोन सर्व्हेलन्स, नाईट-व्हिजन प्रणाली, आधुनिक कमांड सेंटर्स यांसारख्या उपायांनी सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम बनली. गुप्तचर माहितीचे केंद्रीकरण वाढवून बहु-स्तरीय इंटेलिजन्स नेटवर्क तयार करण्यात आले, ज्यामुळे दहशतवादी कारवायांना वेळीच आळा बसू लागला. मोदी सरकारने सरकारने आपल्या कार्यकाळात सुरक्षा, संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी क्षमतेवर सातत्याने गुंतवणूक केली. यामुळे आज भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्भीड नेतृत्वाखाली अधिक सक्षम, सज्ज आणि दहशतवादाला ठोस प्रत्युत्तर देण्यास समर्थ असा राष्ट्र म्हणून उभा आहे.