मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासोबतच सरकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष अर्थात ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी तसेच 2026-27 च्या आगामी गाळप हंगामाची पूर्वतयारी सुरळीत करण्यासाठी हे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळण्यासोबतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपीची थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शासकीय योजना अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने ‘महा-टॅक’ कक्ष स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली. ‘आयआयएम मुंबई’ आणि ‘योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र’ यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
या कक्षाच्या माध्यमातून शासनाच्या 25 प्रमुख धोरणांचे आणि 25 महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे एका वर्षात सखोल मूल्यांकन केले जाणार आहे. योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासून निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यावर या उपक्रमाचा भर असेल.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगावच्या शेतकऱ्यांसाठीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र शेत जमीन अधिनियम, 1961’मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ, सरकारी योजनांचे परिणामकारक मूल्यांकन आणि जमिनीच्या प्रश्नावर दिलासा – या तीनही पातळ्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
Leave a Reply