‘फेक नरेटिव्ह’वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर, कर्जतच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पाविषयी पर्यावरणीय फायद्यांवर दिला भर

महाराष्ट्रात कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्पावरून पर्यावरण आणि वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला विरोध होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवाभाऊ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून त्याबाबत जाणीवपूर्वक ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ऊर्जा गरजा, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जत येथील टोरंट पंप्ड स्टोरेज हायड्रो पॉवर प्रकल्प भीमाशंकरच्या जंगलापासून सुमारे 16 किलोमीटर, तर भीमाशंकर मंदिरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर आहे. प्रकल्पातील गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी महाराष्ट्रातच उपलब्ध होणार असून, निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेवरही महाराष्ट्राचा पहिला अधिकार असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पाबाबत चुकीचे चित्र उभे केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

1.88 लाख कोटींची गुंतवणूक, रोजगारनिर्मितीवर भर – राज्यात सुरू असलेल्या पंप स्टोरेज प्रकल्पांमधून एकूण 40,870 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे 1,88,750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, 62,550 रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे महत्त्वाचे केंद्र बनत असल्याचे चित्र मांडले जात आहे.

टोरंटच्या कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्पाची प्रस्तावित क्षमता 3,000 मेगावॅट आहे. या प्रकल्पातून सुमारे 55 लाख घरांना वीजपुरवठा होऊ शकतो, तर जवळपास 14 हजार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

कोळशावरील वीजनिर्मितीला पर्याय? – पंप स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त वीज उपलब्ध असताना पाणी वरच्या जलसाठ्यात पंप केले जाते आणि विजेची मागणी वाढल्यावर ते खाली सोडून वीजनिर्मिती केली जाते. त्यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अनियमित स्रोतांपासून मिळणाऱ्या विजेचा प्रभावी वापर करण्यास मदत होऊ शकते.

टोरंट प्रकल्पामुळे वर्षाला सुमारे 46 लाख टन कोळशाचे ज्वलन टाळता येईल आणि त्यातून होणारे अंदाजे 1 कोटी 15 लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखता येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पर्यावरणीय लाभ हा प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीवर आणि वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या स्रोतांवरही अवलंबून असेल.

पाण्याच्या पुनर्वापरातून बचत – हा प्रकल्प पाण्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या पद्धतीवर आधारित असल्याने सुमारे 19.7 अब्ज लिटर पाण्याच्या वापराची बचत होईल, असे सांगण्यात आले आहे. ही बचत 35 ते 40 लाख लोकांच्या वर्षभराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेइतकी असल्याचा दावा आहे. पंप स्टोरेज प्रकल्पात पाण्याचे जलसाठे तयार करून त्याचा पुनर्वापर केला जातो. त्यामुळे पारंपरिक औष्णिक वीजनिर्मितीच्या तुलनेत पाण्याच्या वापराचे स्वरूप वेगळे असते.

30 हजार झाडांच्या बदल्यात 90 हजार झाडे लावण्याची योजना – प्रकल्पाविरोधातील प्रमुख आक्षेप वृक्षतोडीचा आहे. यावर भूमिका मांडताना प्रकल्पासाठी सुमारे 30 हजार झाडे तोडली जाणार असून, त्याच्या बदल्यात 90 हजार झाडे लावली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच तोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक झाडामागे तीन झाडे लावण्याची योजना आहे.

याशिवाय, प्रकल्पासाठी वापरलेल्या वनक्षेत्राच्या तिप्पट खासगी जमीन कंपनीने वन विभागाला दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सुमारे 625 एकर जमीन वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली असून, त्यापैकी संबंधित क्षेत्रात 70 हजार झाडे आधीच लावण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. नव्याने 90 हजार झाडे लावण्याच्या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्या झाडांचे दीर्घकालीन संवर्धन याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

पंप स्टोरेज प्रकल्पांची गरज काय? – 3,000 मेगावॅट क्षमतेच्या औष्णिक वीजप्रकल्पातून होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीची तुलना करताना, पंप स्टोरेजमुळे विजेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राखण्यास मदत होते, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, पंप स्टोरेज प्रकल्प स्वतःहून प्राथमिक ऊर्जा निर्माण करत नाही; पाणी वर पंप करण्यासाठी वीज लागते आणि या प्रक्रियेत काही ऊर्जेची हानीही होते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे पर्यावरणीय फायदे ठरवताना वीजनिर्मितीचे स्रोत, पाण्याचा वापर, प्रत्यक्ष वृक्षतोड, जैवविविधतेवरील परिणाम आणि वृक्षलागवडीचे दीर्घकालीन यश यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राच्या विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी – कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्पावरून सुरू झालेल्या वादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवाभाऊ यांनी महाराष्ट्रातील गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा पुढे केला आहे. प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याची सरकारची भूमिका असली, तरी वृक्षतोडीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पारदर्शक माहिती, पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तपशिलांतून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरेल.

विकासासाठी ऊर्जा प्रकल्पांची गरज आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या दोन्ही बाबींचा समतोल कसा राखला जातो, यावरच कर्जत प्रकल्पाबाबतची पुढील चर्चा केंद्रित राहणार आहे.