पुणे जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आणि तितकीच गंभीर घटना समोर आली.. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे हेलिकॉप्टर थेट वाहनांच्या पार्किंगमध्ये उतरवण्यात आल्याची घटना शनिवारी सकाळी घडली आणि या घटनेनं प्रशासनातल्या सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभं केलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खानवडी इथं आयोजित कार्यक्रमासाठी भुजबळ हेलिकॉप्टरनं पोहोचले होते. मात्र हेलिपॅड असल्याचा गैरसमज झाल्यानं पायलटनं चक्क वाहन पार्किंगच्या जागेत हेलिकॉप्टर उतरवलं. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही मात्र मोठा अपघात टळल्यानं प्रशासनही सतर्क झालं आहे.
हा संपूर्ण प्रकार घडल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेतली आहे. या घटनेबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, नेमकी परिस्थिती समजून घेत तातडीने चौकशी केली जाईल आणि अशा प्रकारच्या हलगर्जीपणाला कोणतीही माफी दिली जाणार नाही.
दरम्यान, हा कार्यक्रम महात्मा फुले यांच्या जन्मगावी खानवडी येथे आयोजित करण्यात आला होता. जिथे अनेक मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, पार्किंगची जागा रिकामी असल्याने तीच हेलिपॅड असल्याचा गैरसमज झाल्याचं समोर आलं आहे.
यावर उपाय काय? –
राज्याने हेलिकॉप्टरच्या कामकाजावर पूर्ण नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर राज्य सरकारकडे स्वतःची हेलिकॉप्टर फ्लीट असणे हा एकमेव व्यवहार्य पर्याय ठरतो. यामुळे करदात्यांच्या पैशांचीही बचत होऊ शकते, कारण खासगी कंपन्या अशा सेवांसाठी प्रचंड शुल्क आकारतात आणि तो खर्च शेवटी करदात्यांच्या खिशातूनच केला जातो. म्हणून प्रत्येक राज्याने “मेड इन इंडिया, सरकार मालकीची” हेलिकॉप्टर खरेदी करून त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. अशा आशयाची मागणी आता राज्यात जोर धरू लागली आहे.
या घटनेनंतर राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणा पूर्णपणे अॅक्शन मोडमध्ये आल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, हेलिपॅडची ओळख स्पष्ट करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना, सुरक्षा मानके आणि ग्राउंड मॅनेजमेंटमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, VIP प्रवासात अशा प्रकारची चूक अत्यंत गंभीर ठरू शकते. त्यामुळे हेलिकॉप्टर लँडिंगसाठी स्पष्ट चिन्हांकन, प्रशिक्षित कर्मचारी राज्याने हेलिकॉप्टरच्या कामकाजावर पूर्ण नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर राज्य सरकारकडे स्वतःची हेलिकॉप्टर फ्लीट असणे हा एकमेव व्यवहार्य पर्याय ठरतो.यामुळे करदात्यांच्या पैशांचीही बचत होऊ शकते, कारण खासगी कंपन्या अशा सेवांसाठी प्रचंड शुल्क आकारतात आणि तो खर्च शेवटी करदात्यांच्या खिशातूनच केला जातो.म्हणून प्रत्येक राज्याने “मेड इन इंडिया, सरकार मालकीची” हेलिकॉप्टर खरेदी करून त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
या घटनेवर आमदार रोहित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत, या प्रकाराला गंभीर संबोधलं असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सुदैवाने मोठा अपघात टळला, पण या घटनेने एक मोठा इशारा दिला आहे.
https://x.com/i/status/2042876101341458872
आता राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमुळे भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध प्रशासनासाठी सरकार सज्ज झालं आहे आणि अशा घटनांवर कठोर कारवाई होणार, हे स्पष्ट संकेत या घटनेतून मिळत आहेत.
https://x.com/i/status/2042911494720098817
https://x.com/i/status/2042990890210447722