मुंबई : राज्यातील शाळा आणि वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काही ठिकाणी शाळांच्या इमारतींची झालेली दुरवस्था, विद्यार्थ्यांच्या सुविधांचा अभाव आणि वसतिगृहांची स्थिती समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्याची माहिती समोर आली आहे. “शाळा आणि वसतिगृहांची अशी परिस्थिती असेल, तर आंदोलनं का होणार नाहीत?”, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या आढावा बैठकीत यावेळी केवळ मोठ्या प्रकल्पांपुरता विषय मर्यादित न ठेवता सरकारी शाळा आणि वसतिगृहांच्याही परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विभागांकडून त्यांच्या अखत्यारितील शाळा आणि वसतिगृहांची माहिती सादर करण्यात आली.
दरम्यान, काही विभागांकडून परिस्थिती समाधानकारक असल्याचे चित्र मांडले जात असताना कौशल्य विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र वस्तुस्थिती समोर ठेवली. मोडकळीस आलेल्या आयटीआयच्या इमारती, अस्वच्छता आणि दुर्गंधी यांसारख्या समस्या दाखवणारे फोटो अधिकाऱ्यांनी सादरीकरणात दाखवले. ही परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिल्याची माहिती आहे. शाळा आणि वसतिगृहांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ पाहणी आणि अहवाल तयार न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीत बदल झाला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
यासाठी जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसीच्या निधीतून आवश्यक तरतूद करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. संबंधित विभागांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि बहुजन कल्याण विभागाशी संबंधित शाळा आणि वसतिगृहांच्या प्रश्नांकडेही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, स्वाधार योजनेतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासारखे निर्णय घेण्यात आले.
विशेष म्हणजे, शाळा आणि वसतिगृहांच्या समस्यांकडे पायाभूत सुविधांच्या बैठकीत स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची ही बाब महत्त्वाची ठरत आहे. याआधी अशा बैठकींमध्ये प्रामुख्याने मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती आहे. काही दिवसांपासून शाळा आणि वसतिगृहांच्या परिस्थितीवरून प्रश्न उपस्थित केले जात असताना आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाचा थेट आढावा घेतला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनंतर प्रत्यक्षात किती वेगाने कामे सुरू होतात आणि राज्यातील शाळा-वसतिगृहांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये किती सुधारणा होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply