दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक घडामोड; उकाई धरणातून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश, शेतकऱ्यांसाठीही मदतीची घोषणा
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पाणीप्रश्नाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला असलेले उकाई धरणातील 5 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडत या पाण्याची मागणी केली. त्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिले.
महाराष्ट्राच्या 10 टीएमसी पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवरनर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला एकूण 10 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्यापैकी 5 टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे मिळणार आहे, तर उर्वरित 5 टीएमसी पाणी उकाई धरणातून देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक होते. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित बैठकीत महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. उकाई धरणातून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या 5 टीएमसी पाण्याला आवश्यक मान्यता देऊन ते उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत यापूर्वी झालेल्या बैठकीत नियमानुसार महाराष्ट्राला पाणी देण्याबाबत निर्णय झाल्याचा संदर्भही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित महाराष्ट्राच्या दायित्वाची माहिती मांडत त्यांनी राज्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका स्पष्ट केली.
केंद्राकडून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश – नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीची ही बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उकाई धरणातील 5 टीएमसी पाण्याबाबत पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीही राज्य सरकारची मदत – दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे अखिल भारतीय किसान सभेच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या अग्रिम मदतीमुळे शेतकऱ्यांना NDRFच्या निकषांनुसार मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा अधिक सहाय्य मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
Leave a Reply