मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत माजी अग्निवीरांसह दुष्काळ, न्यायव्यवस्था, पशुधन आणि लॉजिस्टिक्ससंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
माजी अग्निवीरांना गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली. पोलीस, अग्निशमन, वनरक्षक आणि इतर सेवांमध्ये संधी देताना लेखी परीक्षेतून सूट, वयोमर्यादा व इतर सवलतींची तरतूद केली जाणार आहे. नौदलातून परतणाऱ्या अग्निवीरांना कोस्टल सुरक्षेत सामावून घेण्याची भूमिकाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.
दुष्काळाच्या निकषांत न बसणाऱ्या, मात्र प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या तालुक्यांना मंडलस्तरावरील परिस्थिती तपासून मदत देण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यात आली. महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणामुळे जिल्हानिहाय चारा नियोजनावर भर दिला जाणार आहे. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेसाठी 2761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाला. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांना मंजुरी मिळाली.
वाळूज येथे नवीन दिवाणी न्यायालय, नागपुरात परवडणाऱ्या घरांसाठी ‘स्मार्ट व्हिलेज’, तसेच सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाला मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरणातही सुधारणा करण्यात आली. झोन-3 मधील लॉजिस्टिक्स पार्कना विशेष भांडवली प्रोत्साहन आणि 75 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयांमधून रोजगार, शेतकरी आणि पायाभूत सुविधांवर भर असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयांमुळे विविध विभागांतील प्रशासकीय क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
Leave a Reply