राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडल्याने खरीप पिकांवर परिणाम झाला असून काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वतोपरी मदतीची ग्वाही दिली आहे.
पावसाने दीर्घ विश्रांती घेतल्यामुळे अनेक ठिकाणी पिकांचे नुकसान होत असून उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा केली. प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीच्या मूल्यांकनासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, केंद्राकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्य सरकार थांबणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू – शेतकरी कर्जमाफीबाबतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली. कर्जमाफीच्या तीन याद्या तयार झाल्या असून उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक मदतीपुरते सरकारचे नियोजन मर्यादित नसून पिण्याचे पाणी, चारा आणि वीजपुरवठ्याबाबतही उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
चाऱ्याची आधीच तयारी – संभाव्य चारा टंचाईचा विचार करून चारा लागवडीची तयारी आधीच करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ज्या भागात चाऱ्याची कमतरता निर्माण होईल, त्या भागात आवश्यकतेनुसार चारा पुरवला जाणार आहे.
पिके वाचवण्यासाठी अतिरिक्त वीज – ज्या शेतांमध्ये विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध आहे, तिथे उभी पिके वाचवण्यासाठी वीजपुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात आहे. सायंकाळच्या वेळेतही अतिरिक्त वीज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सिंगल फेजमुळे काही भागांमध्ये वीजपुरवठ्यावर मर्यादा येत होत्या; अशा ठिकाणीही आवश्यकतेनुसार वीज देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीवर राजकारण न करता शेतकऱ्यांना मदत करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. दुष्काळी मदतीसाठी ठरलेल्या नियमांचे पालन करून केंद्राकडून एनडीआरएफची मदत मागितली जाणार असली, तरी त्याआधीच राज्य सरकारच्या स्तरावर आवश्यक उपाययोजना सुरू राहतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
Leave a Reply