राज्यातील कामगार कायदे अधिक परिणामकारक आणि काळानुरूप करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत त्यांनी कामगार विभागामार्फत सुरू असलेल्या कायदे सुधारणांचा आढावा घेत व्यापक कामगार हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट सांगितले.
केंद्रीय कामगार कायद्यांशी सुसंगत राज्याची नियमावली तयार करताना महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार आवश्यक बदल करण्यासही त्यांनी सूचित केले. कामगारांशी संबंधित प्रत्येक तरतुदीची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे प्रकरणे सोपविण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच या व्यवस्थेमुळे न्यायप्रक्रियेवर अतिरिक्त ताण येणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले.माथाडी, हमाल आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळण्यासाठी एकाच कल्याण मंडळाचे सदस्यत्व सुनिश्चित करण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. याशिवाय असंघटित क्षेत्रातील तसेच घरेलू कामगारांसाठी केंद्राच्या नवीन कामगार संहितेनुसार स्वतंत्र कल्याणकारी योजना तयार करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
कामगार कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. बैठकीला कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर उपस्थित होते, तर कामगार राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवला.
Leave a Reply