राज्यातील कृषी क्षेत्रात अहोरात्र राबणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना हक्काची ओळख मिळवून देण्यासाठी महायुती सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली व अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, 2026’ अखेर विधानसभा सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे शेतात प्रत्यक्ष राबणाऱ्या, पण जमिनीची मालकी नसलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विशेष पुढाकार – राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान मोठे असूनही बहुतांश कृषी योजना व धोरणे ही पुरुषांवर किंवा जमिनीच्या मालकीवर केंद्रित होती. हीच अडचण दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना देणारे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष पुढाकारामुळे आणि अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला, ज्याला आता विधानसभेने मंजुरी दिली आहे.
विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी –
मालकी नव्हे, सहभागाला मान्यता : या विधेयकाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी ओळखीसाठी जमिनीची मालकी असण्याची अट आता नसेल. प्रत्यक्ष शेती कामातील सहभाग हाच कायदेशीर मान्यतेचा मुख्य आधार असणार आहे.
शेतीची व्यापक व्याख्या: पारंपरिक शेती पिकांसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिका पालन, रेशीम उद्योग, मशरूम उत्पादन, वनोपज संकलन आणि फलोत्पादन करणाऱ्या महिलांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’: 18 वर्षांवरील शेती किंवा कृषीपूरक व्यवसायात काम करणाऱ्या पात्र महिलांना ग्रामसभेच्या पडताळणीनंतर निश्चित कालावधीत अधिकृत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाईल.
कर्ज आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ: या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिला शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज तसेच विविध सरकारी योजना, अनुदान, पीक विमा आणि कृषी विस्तार सेवांचा थेट व सुलभ लाभ घेता येईल.
स्वतंत्र संस्थात्मक व्यवस्था: महिला शेतकऱ्यांचा एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. तसेच यासाठी स्वतंत्र सक्षमीकरण कक्ष, सहाय्य अधिकारी आणि ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
देशातील पहिले राज्य – महिलांना शेतकरी म्हणून अशी स्वतंत्र कायदेशीर ओळख आणि हक्क बहाल करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाखो भूमिहीन व शेतमजूर महिलांना आत्मसन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य लाभणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. या ऐतिहासिक विधेयकाचे राज्यातील महिला भगिनींकडून आणि विविध शेतकरी संघटनांकडून मोठे स्वागत केले जात आहे.
Leave a Reply