मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने महिला शेतकरी व शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र कायदा मंजूर करून देशात नवा आदर्श निर्माण केला आहे. या निर्णयामुळे शेती आणि संलग्न व्यवसायात कार्यरत महिलांना अधिकृत शेतकरी म्हणून नोंदणीची संधी मिळणार असून, जमीन मालकीची अट बंधनकारक राहणार नाही.
या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना कर्ज, पीकविमा, प्रशिक्षण, बाजारपेठेतील संधी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकार डिजिटल नोंदणी, विशेष निधी आणि स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देणार आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यामध्ये महिलांचे योगदान अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली समता, सन्मान आणि शाश्वत कृषी विकासाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल दूरगामी परिणाम घडवणारे ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Leave a Reply