मुंबई : आदिवासीबहुल भागांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारने 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि स्थलांतराला आळा घालणे, हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या परियोजनेअंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या विकास आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी भागातील विकास केवळ एका गावापुरता मर्यादित न ठेवता गावांच्या समूहाचा एकत्रित विचार करून नियोजनबद्ध विकास करण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची सांगड घालून शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि रोजगार अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांत एकात्मिक पद्धतीने काम केले जाणार आहे.
गावातच रोजगार, स्थलांतराला आळा – आदिवासी नागरिकांना रोजगारासाठी गाव सोडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विकासाच्या या प्रक्रियेतून सामाजिक परिवर्तन घडवून नागरिकांच्या जीवनमानात ठोस सुधारणा घडवण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
संकल्पनेवर गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून काम सुरू असून आता तिच्या अंमलबजावणीला गती मिळत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अनुभवातून या परियोजनेचे सकारात्मक परिणाम समोर आले आहेत. विशेषतः शेती क्षेत्राला त्याचा लाभ झाल्याचे अहवालात नमूद असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. योजनांचा निधी आणि लाभ प्रत्यक्ष पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे केवळ योजना आखण्याऐवजी त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी देखरेख ठेवण्याची गरजही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केली. आदिवासी क्षेत्राच्या विकासाला गती देत स्थानिक नागरिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
Leave a Reply