महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा करतानाच कर्जवसुलीच्या नावाखाली त्यांची छळवणूक करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात आगाऊ मदत जमा करण्यापासून ते त्यांना त्रास देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यापर्यंतच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दीड कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आगाऊ आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ही रक्कम येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. दिवाळीपूर्वी सर्व संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवली जाईल, याची खबरदारी सरकार घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणे, त्यांना धमकावणे किंवा बळाचा वापर करणे, अशा प्रकारांची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. नांदेडमधील एका शेतकऱ्याच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर हा विषय चर्चेत आला असून, अशा प्रकरणांमध्ये कठोर पावले उचलली जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या वसुलीसाठी त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना सर्व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर त्वरित कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असेल.
याशिवाय, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करणार आहे. कर्जदारांना धमकावणे किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने वसुली करण्याचे प्रकार आढळल्यास केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांपुरती कारवाई मर्यादित राहणार नाही, तर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत त्यांच्यावर अन्याय होऊ न देणे, या दोन्ही बाबींवर राज्य सरकार लक्ष देत असल्याचे या घोषणांमधून स्पष्ट झाले आहे.
Leave a Reply