ठाकरे गटातील दोन खासदारांना भाजपमध्ये प्रवेश नाकारला; ‘शिवसेनेतच जा’ असा सल्ला दिला होता

मुंबई : ठाकरे गटातून झालेल्या सहा खासदारांच्या पक्षांतरामागील राजकीय घडामोडींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच सविस्तर भूमिका मांडली आहे. या प्रक्रियेत भारतीय जनता पक्षान े कोणतीही सक्रिय भरती मोहीम राबवली नसल्याच े स्पष्ट करत, ठाकरे गटातील दोन खासदारांनी भाजपमध्ये येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती; मात्र त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

एका डिजिटल वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत फडणवीस म्हणाले की, संबंधित खासदार शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेले असल्याने त्यांनी शिवसेनेतच प्रवेश करणे योग्य ठरेल, अशी भाजपची भूमिका होती. त्यामुळे भाजपने त्यांच्यासाठी पक्षाचे दरवाजे उघडले नाहीत. महायुतीतील मित्रपक्ष म्हणून शिवसेनेला आवश्यक ते सहकार्य केले, मात्र या पक्षांतरासाठी भाजपने स्वतंत्र प्रयत्न केले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खासदारांनी पक्ष बदलण्यामागे विकासनिधीचा मुद्दा कारणीभूत असल्याचा दावा फेटाळून लावत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेतृत्वावरील विश्वास आणि राजकीय भविष्य हा अधिक महत्त्वाचा घटक असल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षात असतानाही भाजपचा एकही आमदार पक्ष सोडून गेला नव्हता, याचा उल्लेख करत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर निशाणा साधला.

प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही विकासकामांमध्ये अवाजवी अंदाजपत्रके तयार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याची माहिती दिली. समृद्धी महामार्गाशी संबंधित काही प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक नव्याने तयार करून हजारो कोटी रुपयांची बचत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेत ‘अबव्ह टेंडर’ पद्धतीला आळा घालण्यात आला असून, एमआयडीसीसह विविध क्षेत्रांतील राजकीय खंडणीखोरीवर कठोर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. वैयक्तिक फायद्यासाठी चालणाऱ्या अशा प्रकारांना सरकारने आळा घातल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.