महाराष्ट्राला देशातील सर्वात मोठे ग्रीन स्टील उत्पादन केंद्र बनवण्याचा निर्धार व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्रालयाकडे गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची जोरदार मागणी केली. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या खाणी राज्याकडे दिल्यास दोन वर्षांत उत्पादन सुरू करून चीनपेक्षाही कमी खर्चात पोलाद निर्मिती शक्य असल्याचा दावा केला. गडचिरोलीतील उच्च दर्जाच्या लोहखनिजामुळे या भागात तब्बल 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाणी पट्टा वाटपाच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतर राज्यांना प्राधान्य दिले जाते, मात्र महाराष्ट्राला सातत्याने डावलले जाते, असा आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला. राज्य सरकार खाणींसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, पर्यावरणीय व्यवस्थापन आणि स्थानिक विकासाची जबाबदारी पार पाडत असताना महाराष्ट्राला खाणींच्या वाटपात प्राधान्य का दिले जात नाही, असा सवालही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला जेएनपीटी, वाढवण बंदर, रेल्वे नेटवर्क आणि समृद्धी महामार्गाशी जोडून एकात्मिक स्टील परिसंस्था विकसित करण्याचा रोडमॅपही मांडला. टाटा, जेएसडब्ल्यूसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी या भागात गुंतवणुकीत रस दाखविल्याची माहिती देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्याचा विश्वास व्यक्त केला. राज्याला या सहा खाणी मिळाल्यास महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे स्टील आणि ग्रीन स्टील उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
Leave a Reply