मुंबई : कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्रात महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपस्थित झालेल्या गंभीर मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत महत्त्वाची भूमिका घेत मोठी घोषणा केली आहे. महिलांवरील लैंगिक छळ, कार्यस्थळी होणारा कथित मानसिक त्रास तसेच धर्मांतराच्या प्रयत्नांबाबत सभागृहात झालेल्या चर्चेनंतर, या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील महिला लोकप्रतिनिधींची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी काही आयटी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील कथित घटनांचा उल्लेख करत, पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अंतर्गत तक्रार समित्या केवळ कागदोपत्री राहिल्याचा आरोप करत दोषींवर कठोर कारवाई, तसेच अशा आरोपींना भविष्यात कोणत्याही कंपनीत नोकरी मिळू नये, अशी व्यवस्था उभारण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
चर्चेदरम्यान शिवसेना नेत्या मनीषा कायंदे यांनीही काही शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांमधील महिलांच्या तक्रारी सभागृहात मांडत, या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर सरकार कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. नव्याने स्थापन होणारी विशेष समिती राज्यातील मोठ्या कॉर्पोरेट आणि आयटी कंपन्यांमध्ये महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांचे ऑडिट करेल. तसेच पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, अंतर्गत तक्रार समित्यांची कार्यपद्धती आणि आवश्यक सुधारणा याबाबत सरकारला अहवाल सादर करेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि विश्वासार्ह कार्यस्थळ मिळावे, यासाठी सरकार आवश्यक ते सर्व निर्णय घेईल. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने आता अधिक कठोर आणि सक्रिय भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Leave a Reply