मुंबई | प्रतिनिधी : राज्यातील भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या शासकीय जमिनींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे अशा सर्व जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील ‘कब्जेदार’ सदरी केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ अशीच नोंद राहणार असून, यासंदर्भातील परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे.
राज्यात अनेक व्यक्ती, संस्था, कंपन्या तसेच प्राधिकरणांना 30, 99 किंवा 999 वर्षांच्या कालावधीसाठी जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, काही ठिकाणी शासनाच्या परवानगीशिवाय भाडेपट्टाधारकांची नावेच कब्जेदार म्हणून नोंदवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित जमिनींवर खासगी मालकीचे दावे केले जात असून अनेक न्यायालयीन वादही निर्माण झाले आहेत.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला आवश्यक निर्देश दिले. त्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अशा नोंदींची तपासणी करून चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे शासकीय जमिनींच्या नोंदींमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार असून सरकारी मालमत्तेवरील अनधिकृत मालकी दाव्यांना मोठा आळा बसणार आहे. तसेच भविष्यातील न्यायालयीन वाद टाळण्यास आणि शासनाच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण करण्यास मदत होणार आहे. सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण, महसूल प्रशासनातील शिस्त आणि कायदेशीर स्पष्टता यांना प्राधान्य देणारा हा निर्णय फडणवीस सरकारच्या प्रशासनिक दृष्टिकोनाचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण नमुना मानला जात आहे.
Leave a Reply