मुंबई : राज्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या विळख्याला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर आणि व्यापक कृती आराखडा राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. ड्रग्जच्या संपूर्ण साखळीवर प्रहार करताना केवळ कायदेशीर कारवाई नव्हे, तर जनजागृती, शिक्षण आणि पुनर्वसन यांचा समन्वय साधून ‘अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र’ घडविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावरच अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांची माहिती मिळावी, यासाठी अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांनी ‘ड्रग्ज-फ्री कॅम्पस’ उभारण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावरच अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांची माहिती मिळावी, यासाठी अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांनी ‘ड्रग्ज-फ्री कॅम्पस’ उभारण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत राज्यात सुमारे ६,५५० कोटी रुपयांचे ५.७ टनांहून अधिक अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये मेफेड्रोन, हेरॉईन, गांजा, चरस आणि कोकेनचा समावेश आहे. तर २०२५ या वर्षातच १७,६११ गुन्हे नोंदवून १,३४० कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून १५,९९४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “अमली पदार्थांविरोधातील लढा केवळ पोलिस किंवा प्रशासनाचा नसून, समाजाच्या प्रत्येक घटकाने यात सहभागी होणे गरजेचे आहे. सशक्त, सुरक्षित आणि व्यसनमुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी ही जनचळवळ व्यापक स्वरूपात उभी राहिली पाहिजे.”
Leave a Reply