मुंबई : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल करणारे ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रशासकीय अधिकारांबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
नव्या तरतुदीनुसार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करून तो बदलू शकतात. मात्र, असा निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना त्याची लेखी नोंद करावी लागणार आहे.
या बदलाचा अर्थ संबंधित मंत्र्यांच्या खात्यावरील त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील असा नाही. विभागाच्या प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी संबंधित मंत्र्याकडेच राहणार आहे. मात्र, एखाद्या निर्णयाचा व्यापक सार्वजनिक परिणाम होत असल्यास मुख्यमंत्री त्या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करू शकतील, अशी प्रशासकीय चौकट स्पष्ट करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मुख्यमंत्री एखाद्या विभागाशी संबंधित कागदपत्रे मागवू शकतात. अशी कागदपत्रे संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांनी सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत समन्वय आणि जबाबदारीची रेषा अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्रातील Rules of Business हे राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचे वाटप आणि निर्णयप्रक्रियेची चौकट निश्चित करणारे नियम आहेत.
या बदलामुळे प्रशासन अधिक केंद्रीकृत आणि जलद निर्णयक्षम होणार की मंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत नवे प्रश्न निर्माण होणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीतील शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलल्यास त्याचे राजकीय पडसाद कसे उमटतात, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply